भारतीय न्यायपालिका: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और संचित निधि की विस्तृत जानकारी | Indian Judiciary: Supreme Court, High Courts & Consolidated Fund Explained
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)
संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 124 - 147 (भाग 5).
गठन तिथि: 26 जनवरी, 1950.
उद्घाटन तिथि: 28 जनवरी, 1950.
न्यायाधीशों की संख्या: प्रारंभ में 8 (मुख्य न्यायाधीश सहित) [cite: 23, 24, 25], वर्तमान में 34 (मुख्य न्यायाधीश सहित).
सर्वोच्च न्यायालय: न्यायाधीश
- नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा (कोलेजियम की सिफारिश पर).
- शपथ: राष्ट्रपति दिलाता है.
- कार्यकाल: 65 वर्ष की आयु तक पद धारण
- पदत्याग: राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा.
- पदच्युति: संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से (अनुच्छेद 124(4) और 124(5))
सर्वोच्च न्यायालय: योग्यता
- भारत का नागरिक हो
- किसी उच्च न्यायालय में कम-से-कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो
- उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो.
- राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता हो (प्रख्यात विधिवेत्ता).
सर्वोच्च न्यायालय: क्षेत्राधिकार
- अनुच्छेद 129: अभिलेख न्यायालय (Court of Record)
- अनुच्छेद 131: मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) - केंद्र व राज्यों के विवादों का निपटारा.
- अनुच्छेद 132-136: अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction).
- अनुच्छेद 137: न्यायिक पुनर्विलोकन (Review) की शक्ति.
- अनुच्छेद 141: SC द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्धकर
- अनुच्छेद 142: डिक्रियों का प्रवर्तन, सुधारात्मक याचिका.
- अनुच्छेद 143: राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति.
सर्वोच्च न्यायालय: अन्य तथ्य
- संविधान का संरक्षक और अभिभावक
- केशवानंद भारती वाद (1973) में 'संविधान के मूल ढांचे' का सिद्धांत प्रतिपादित
- न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद के पास
- सेवानिवृत्त न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते
- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है
- कोलेजियम व्यवस्था 1993 में अपनाई गई
- कार्यवाहियों की भाषा अंग्रेजी
जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL)
- पूरा नाम: Public Interest Litigation
- जनक देश: यू.एस.ए.
- भारत में शुरुआत: वर्ष 1979
- भारत में जनक: पी.एन. भगवती.
- 'जनहित याचिका की माता' के नाम से पुष्पा कपिला हिंगोरानी को जाना जाता है
उच्च न्यायालय (High Court)
- संवैधानिक प्रावधान: भाग 6, अध्याय 5, अनुच्छेद 214 से 231 तक
- प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय (अपवाद सहित)
- अभिलेख न्यायालय होता है
- न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
- पद धारण की आयु 62 वर्ष तक.
- पदत्याग राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा
- पदच्युति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान
अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)
- संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के भाग 6, अध्याय 6, अनुच्छेद 233-237 तक
भारत की संचित निधि (Consolidated Fund)
प्रावधान: अनुच्छेद 266
कोई भी धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही निकाली और व्यय की जा सकती है.
मुख्य व्यय भारित:
- लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति व उप-सभापति के वेतन व भत्ते
- राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता व अन्य व्यय
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता व पेंशन
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वेतन, भत्ता व पेंशन
विविध महत्वपूर्ण तथ्य
- सूचियों में विषय (वर्तमान vs मूल): संघ सूची (98 vs 97) , राज्य सूची (59 vs 66), समवर्ती सूची (52 vs 47)
- विशेष संवैधानिक उपबंध (अनुच्छेद):
- अनुच्छेद 371: महाराष्ट्र और गुजरात
- अनुच्छेद 371A: नागालैंड
- अनुच्छेद 371B: असम
- अनुच्छेद 371C: मणिपुर
- खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954: 1 जून, 1955 से लागू.
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: 26 अक्टूबर, 2006 से लागू
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989: 30 जनवरी, 1990 से लागू

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क्यों महत्वपूर्ण है यह जानकारी?
भारत की न्यायिक प्रणाली हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है, जो संविधान के संरक्षक और नागरिकों के अधिकारों के गारंटर के रूप में कार्य करती है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना, शक्तियाँ और कार्यप्रणाली को समझना न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय शासन व्यवस्था की समझ के लिए भी आवश्यक है। यह जानकारी आपको भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करेगी।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न):
सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था?
सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी, 1950 को हुआ था, और इसका उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को हुआ
. वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं?
वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं
. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है?
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है
. भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए क्या आवश्यक है?
भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद द्वारा विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) पारित करना पड़ता है
. 'जनहित याचिका का जनक' किसे माना जाता है?
भारत में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती को 'जनहित याचिका का जनक' माना जाता है
.



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